Justice Yashwant Verma Resigns: राजीनाम्याचे प्रश्नोपनिषद

Justice Yashwant Verma Resigns: राजीनाम्याचे प्रश्नोपनिषद - justice yashwant verma resigns after cash scandal inside story - Maharashtra Times

Justice Yashwant Verma Resigns After Cash Scandal Inside Story

Justice Yashwant Verma Resigns: राजीनाम्याचे प्रश्नोपनिषद

महत्वाचे मुद्दे

• Justice Yashwant Ver...
• ...

Justice Yashwant Verma Resigns: न्या. वर्मा यांच्या घरी आढळलेल्या नोटा कोठून आल्या किंवा त्यामागे एखादे भ्रष्टाचारासारखे प्रकरण आहे का, असे विषय जनतेसाठी गुलदस्तातच राहणार का आणि न्यायमूर्ती हे कायद्यापेक्षा वर आहेत का, असे प्रश्न जनतेला पडल्यास नवल नाही.

घरी नोटांची पुडकी आढळल्याने वादात सापडलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या महाभियोगाचा प्रश्न निकाली निघाला असला, तरी या प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीपुढे बाजू मांडण्याच्या दिवशीच न्या. वर्मा यांनी राजीनामा देणे पसंत केले. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असताना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी लागलेल्या आगीत अग्निशामक विभागाच्या जवानांना नोटांची पुडकी आढळली. या प्रकरणामुळे साऱ्या देशात खळबळ उडाली. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली. मात्र, त्यांच्याकडे न्यायिक कामकाज सोपवण्यात आले नव्हते; तसेच तेथील वकील संघटनांनीही त्यांच्या नियुक्तीला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीतही जळीत नोटांबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली ; मात्र न्या. वर्मा यांनी या नोटांशी आपला संबंध नसल्याचा पवित्रा घेतला. न्यायमूर्तींना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेमध्ये महाभियोग चालवावा लागतो; त्यानुसार न्या. वर्मा यांच्या विरोधात लोकसभा आणि राज्यसभेतही महाभियोगाचे प्रस्ताव सादर झाले.

राज्यसभेत विरोधकांचा प्रस्ताव स्वीकारल्याने अतिवरिष्ठ नेतृत्व नाराज झाल्याने जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि लोकसभेत ही प्रक्रिया सुरू झाली. याविरोधात न्या. वर्मा यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर महाभियोगाला सामोरे जाण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहिला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राजीनामा दिला. यापूर्वीही महाभियोग दाखल झालेल्या तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामे देऊन संभाव्य कारवाई टाळल्याची उदाहरणे आहेत.

अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडील चौकशी अजूनही प्रलंबित आहे. भ्रष्टाचाराच्या टीकेवरून न्यायपालिका अतिसंवेदनशील राहिली आहे. नुकतेच या विषयावरील एका धड्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना फैलावर घेऊन क्रमिक पुस्तक मागे घेण्याचा आदेश दिला होता; न्यायमूर्तींवरील अशा आरोपांबाबतही तशीच धडाडी आणि पारदर्शकता दिसून आली, तरच जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास टिकून राहील, याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे.

महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.

तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.

Copyright - 2024 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights :